ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਿਆ

*ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ

*ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 77.17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ  ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 77.17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9.58 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 1.12 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਕੇਰਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ 1.04 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 87.03 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 67.26 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 39.06 ਲੱਖ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 3.16 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 7.40 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2021 ਵਿੱਚ 6.44 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 9.58 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7.28 ਲੱਖ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 5.67 ਲੱਖ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4.88 ਲੱਖ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3.20 ਲੱਖ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2.47 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 86,352 ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5.62 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1.10 ਲੱਖ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 69489, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 35,055, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 30632, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 20,889 ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11,994 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭਿਅੰਕਰ ਦੌਰ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ- ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਵਿਚ ਜਾ ਵਸਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ- ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ’ਵਿਚ ਹੋਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨੁ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕੋਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ

ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ‘ਕਿੜ’ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਏ  ਕੇਂਦਰ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ  ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਮਨਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ 11 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।

 ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਦੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।