ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸਤਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਹ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗਵਾਈਆ ਗਈਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਾਜਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਹਿਸਤਵਾਦੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਸਰਾਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨ.ਐਸ.ਏ.  ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਰਾਹੀ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸਤਗਰਦੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ-ਭੈ ਜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ੍ਹਾ ਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ ।”

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜਰੀ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਜੋ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਰੇਗੀ ।