ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

*ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ’ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।