ਏ ਪੀ ਏ, ਅਫਸਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣ -ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ 

* ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 46 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਪਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ    

*ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਕੈਦੀ  ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, 16% ਦਲਿਤ ਅਤੇ 13% ਆਦਿਵਾਸੀ   

*ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਕ

ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ 

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ              

ਜਲੰਧਰ:ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ  ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਬਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਦਬਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਜਾਵੇਗਾ।1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ 46 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੇਟ ਚੀਰ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿ੍ਰਸ਼ੂਲ ’ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ 2019 ਵਿੱਚ “ਮਾਣਯੋਗ” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ, ਅਫਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੀੜਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।  ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।  ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਗਿ੍ਫਤਾਰੀਆਂ  ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖ ਸਾਹਿਤ ਰਖਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਣ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ  ਕਾਰਣ ਜੇਲੀ ਡਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ  ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਸਿਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲੀ ਡਕੇ ਹਨ।ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣ,ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ,ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ,ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।    

 ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ''ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵਧੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮੁੜ 70-80 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨ ਵਿਚ ਖੂਨੀ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਲਟਾ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ, ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਕ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਪਾਉਣ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।  ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 30% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, 16% ਦਲਿਤ ਅਤੇ 13% ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ!