ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ 

* ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

*ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ 

ਦਿਲੀ  - ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ (ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਬੀ ਐਸ ਭੱਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ(ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ) ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜ਼ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਲੀਗਲ) ਰਾਜੇਸ਼ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਕਟੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ/ਅਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

​​​​​​​

ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਈ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ।ਸਿੱਖ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜਨਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ਉਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ।ਕੋਈ ਸਬੂਤ ,ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਉਤੇ ਲਵਾਏ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ ਉਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ।ਆਖਰ ਇਹ ਸਜਾ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ।ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਜਦ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਉਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕੋ ਅੜਚਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਭੁੱਲਰ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਣ।ਸਾਰੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੌਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਸਲਾ ਉਤੇ ਦੜ ਈ ਵੱਟ ਗਏ ਆਮ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹਾਜਰ ਹਨ।ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ? ਫੇਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ 2021 ਦੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਵਲੋੋਂਂ ਵਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਧੜਾਧੜ ਲਹਿਰ ਬਣਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇੇੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋੋੋਚ ਰਖਦੀ ਹੈ।ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਚਿੰੰਤਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰੰਘ     ਘੁਮਾਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ   ਪੰਥ ਨਾਲ ਦੁੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰੰਥ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ। ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਭੁਲਰ ਦੇੇ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਪੰਥ ਨੂੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਦਿਲੀ ਦੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋੋੋਇਆ ਹੈ।