ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ

Nov 11, 2022 0

ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੰਬਲ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਤੱਕ ਦੇ ਇਸ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਇਕ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੇ. ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਜੁਲਮੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਕੇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ (35) ਨਿਵਾਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2022 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਸਰਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਬੁਚੜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ,ਭਾਜਪਾ ,ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਖਬੇਪਖੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਦਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992-93 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂ ਪਖੀ ਰੌਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ 'ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਜੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਮਮੈਂਟੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਦੌਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ । ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਲਮ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਤਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਨਪੁਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੌਲ ਨਿਭਾਕੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੁਚੱਜਾ ਕਰਮ ਹੈ।ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੋਲੀ ਚੁਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ।

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ