ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ

ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ (ਇੰਡੀਕੇਟਰ) ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਬਿਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਜਾਊ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਢ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿਣਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵ, 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 30760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਵਧਦਾ 2007 ਵਿਚ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2010 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015 ਵਿਚ 86818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2017 ਵਿਚ 153773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੱਜ 282000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2025 ਵਿਚ 373988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 21.3 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੀ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 4.6 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 8100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ; ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਭਗ 10366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30000-35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 36000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 20000-25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 280000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, 20-25 ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਭਾਵ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ (revenue expenditure) ਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ 91 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ (capital expenditure) ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 5-6 ਫ਼ੀਸਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 5-6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 16.6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 12.1 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ 9.7 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚ ਵਿਚ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 47.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਕੇਰਲ 38.8 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 35.5 ਫ਼ੀਸਦ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਫਾਡੀ ਹੈ; ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ, ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦ, ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦ, ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਜਾਊ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।.                               ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ, ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ, ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 48 ਫ਼ੀਸਦ, ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦ, ਗੈਰ-ਕਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ