ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ

*ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ

100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਦਿ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਥੇ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਾਈ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।