ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇਣਗੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਟੜਾ-ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣ ਦਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 14000 ਕਿੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸੜਕ ਹੇਠ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ: 
MODI’S BHARATMALA PROJECT IS A PUSH FOR UNNECESSARY DEVELOPMENT IN PUNJAB

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਉੱਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2023 ਤਕ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।