ਕਾਂਂਗਰਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਪਰ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ

*ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜਖੜਾਈ

*ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ  ਕਾਂਗਰਸ

ਜਲੰਧਰ :ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੇਤਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 20 ਵਿਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 47.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 36.29 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 41 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ 97 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਚਾਰੂ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਤਰੁਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਆਗੂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੇਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਜਿਹਾ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਮੂਪਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਊਰਜਾਵਾਨ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁੱਡੂਚਿਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਥਾਨਿਕ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2004 ਵਰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। 23 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਿਤਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਚਿੰਤਤ

ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਂਤਾਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।