ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ

 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ 

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਏ ਟੀ  ਬਿਊਰੋ

 ਜਲੰਧਰ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰੂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ।2 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਮ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏਜੀਪੀ) ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐੱਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲਸ਼ਿਪ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।  ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ।ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 48 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ 214 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਸ. ਲੋਕਨੀਤੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸੌ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਮਤਾ ਨੂੰ 50 ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 37 ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਤੂਆ (ਨਾਮਸ਼ੂਦਰ) ਵੋਟਰਾਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਲੜਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਝੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਰੂਪਾਸ੍ਰੀ (ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ), ਕੰਨਿਆਸ੍ਰੀ (ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਸਬੂਜ ਸਾਥੀ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ 'ਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਦੀਦੀ ਕੇ ਬੋਲੋ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆ। ਦੁਆਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਕੇ ਬੋਲੋ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਆਂਡੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾ ਬੁੱਝੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਗੁੰਝਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੁਲਰ ਫਰੰਟ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ 'ਬੰਗਾਲੀ ਅਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀਅਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅਤੇ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਬੰਗਾਲੀਅਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ।                                                                               

 ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ                                                     ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਏ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ।