ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਰੇਲ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਜੀ-20 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੁਲਾਂਘ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 350 ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ।

ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 1974 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।