ਇਕ ਸਟੇਟ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ : ਮਾਨ

ਕੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ..? 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਸਤੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ’ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੇਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਇਕ ਸਟੇਟ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ, ਕਬੀਲਿਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ?”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇਕ ਸਟੇਟ, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾ ਨੂੰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆ ਤੇ ਅਸੈਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ? ਕੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਾਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜਹ ਦੇ ਅਸੈਬਲੀਆ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਂਣੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ । ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਹੋਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਮਕੀਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਟ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਥਿਹਾਸ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨ-ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਬਲਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਖਬਰ ਹਨ ।