ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਨੋਟਾ' ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸ਼ਾਸ਼ਨ-ਪੱਧਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪਨਾ 'ਡੈਮਾਗਾੱਗੀ' ਦੇ ਵਧੇੇਰੇ ਕਰੀਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਤਰਕਹੀਣ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਨਿਮਨ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਸੁਯੋਗ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹਿਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਛਾਣ 'ਨੋਟਾ' (NONE OF THE ABOVE) ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 'ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦੀ-ਪੋਸਟ' ਸਰੂਪ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਚੋਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 'ਇਕਾਕੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ-ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ-ਦਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ 49-O ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ, ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਬਕਸੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ, ਖ਼ਾਲੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਕਸੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਯੂਨਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ, ਚਿੱਲੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅੰਦਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਸੰਖਿਆ ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. (ਸੀ) 161/2004 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 27 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਵੋਟਿੰਗ' ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ; ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਦਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਨੋਟਾ' ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੋਟ-ਦਾਤਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇੇਰੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ 'ਨੋਟਾ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 'ਨੋਟਾ' ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੋਣ ਨਤੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਨੋਟਾ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾਮਈ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ? ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਵੋਟ-ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧਾ ਦਮਨ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਠਹਿਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਨੋਟਾ' ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਯਥਰਥਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 'ਨੋਟਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਣ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'Right To Recall’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ' ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸਲੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵਕਤ 'ਨੋਟਾ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਥੋਪੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਈਆਂ 'ਨੋਟਾ' ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ  ਉਦਾਹਰਨ The Tamil Nadu Makkal Urimai Katchi (TMUK) ਨਾਮ ਦੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨੋਟਾ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਨੋਟਾ' ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ 'ਨੋਟਾ' ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਚਲਾਕੀ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਇੱਛਤ ਮਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ। 'ਨੋਟਾ' ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਉਲਝਾਊਮਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਠ ਲੱਖ 'ਨੋਟਾ' ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਸੱਠ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ? ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਠ ਲੱਖ ਵੋਟਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਚੌਖਟੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਜਾਗਰੂਕ' ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ 'ਨੋਟਾ' ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਹਿਤ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਨਤਾ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਲਿਕਤਾਵਾਂ ਭਰੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ
ਸੰਪਰਕ: 94643-46677