ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ: ਰਾਕੇਸ਼  ਟਿਕੈਤ

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ: ਰਾਕੇਸ਼  ਟਿਕੈਤ

 

 ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਠੱਗ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ।  ਦਰਅਸਲ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।  ਇਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਟਾਕੇ ਫੂਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਠੱਗ ਹਨ।  ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਟੈਂਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।