ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ
*ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਵਿਚ
*ਭਾਰਤ ਚੀਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖਲੌਤਾ
*ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਫਰੈਡਰਿਖ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਰਮਨੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਲੰਡਨ- ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ-ਡੈਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫਰੈਡਰਿਖ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 2917 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ ਦੇ 2023 ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 179 ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 22 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 1 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 0.38 ਦਾ ਸਕੋਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1 ਨੂੰ ਸਰਬਉਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਹੇਠਲੇ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਵਿਚ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇਪਾਲ (0.86), ਪਾਕਿਸਤਾਨ (0.45) ਤੇ ਭੂਟਾਨ (0.46) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (0.25) ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ (0.01) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ।
ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਪੰਜ ਸੰਕੇਤਕਾਂ—ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਕੈਂਪਸ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਚੀਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ 2009 ‘ਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 2013 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ।2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪਸ ਅਖੰਡਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ । ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ | ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਿਸਕ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ।ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ।ਫਰੈਡਰਿਖ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫੈਸਰ ਕੈਟਰੀਨ ਕਿਨਜ਼ੇਲਬਾਖ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਜ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਟੜਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ।
Comments (0)