ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮੁਦੇ ਗਾਇਬ

*ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਪਛੜੀ
*ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਬਸਪਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਜਾਰੀ
*ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛਡਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਲਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ) ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ  ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਮੁਦੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ,ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਾਬੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੀ। ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 33 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਬਾਦੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 45 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੋਟ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ 39 ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਜਾਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸੀਏ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਵਾਲਮੀਕੀ, ਭਗਤ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਅਤੇ ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 'ਆਪ' ਨੇ 10 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
1984 ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ  ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1989 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਿਲੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਬਸਪਾ ਨੇ 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ (ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 1992 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ)। 1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

1995 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ  ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਛਡਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਹੈ। 

1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 8, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸਨ । ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ​​ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਛੜਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ-ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਠਜੋੜ 93 ਸੀਟਾਂ (75 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ 18 ਭਾਜਪਾ) ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 14 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਸਪਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1998 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਫਿਲੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1998 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਵਿਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਡੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀ।

2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ 5.69 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਸਪਾ ਨੇ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 4.13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 4.29 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 1.52 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਸਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ "ਪੰਜਾਬ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ" ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਧ ਕੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਣ  ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ 'ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ' ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਬਾਨੀ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਕੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਰਥੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਸਪਾ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 97 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਸਪਾ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਿਰਫ਼ 1.77% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ, ਕਈ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਸਪਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।

ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੰਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ

ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ  ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 32 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੱਟ  ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ  ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੱਟ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਇਜਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮਜਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਂਗ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ,ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ

ਸਿਖ ਚਿੰਤਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਇਆ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ  ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਏ ਹਨ।  ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਜਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਭਾਰਨ ਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਖ ਵਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3.2% ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਸੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਵਿਹੀਨਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਤਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਗਏ।

ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਲ ਯੋਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਘਾਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਸਦੀ  ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਬਸਪਾ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਾਡਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਠ-ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਸੀ, “ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ।” ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ
9815700916