ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੱਕੀ

 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ,6566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ 

*ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ: ਰਾਹੁਲ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਂ ਲਾਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਂਤਿਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਲਾਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 1368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਉਹੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਜਿਲਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 30 ਫਰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 6566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ‘ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ’ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਭੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ-ਪਰਖ਼ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲ ਗਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਗਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।’’ ਉੱਧਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 6,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 12,156 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਭਾਵ 6,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਅਲਫਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।