ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 44 ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ 1500 ਸਲਾਹਕਾਰ, 302 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 44 ਵਿਭਾਗ 1499 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਫੋਰ (ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ, ਪੀਡਬਲਯੂਸੀ, ਡੇਲੋਇਟ ਅਤੇ ਕੇਪੀਐਮਜੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,037 ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, 539 ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 354 ਮਾਹਿਰ, 1,481 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 20,376 ਹੋਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 76 ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਵੱਡੇ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ 203 ਸਲਾਹਕਾਰ, 166 ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, 149 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, 147 ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, 112 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 99 ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ 1,499 ਵਿੱਚੋਂ 876, ਜਾਂ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ 302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਮਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਵਿਭਾਗ ਹੀ 302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਨੇ 95 ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ 87 ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 78 ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਭਾਗ ਹਨ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ 86, ਐਨਆਈਟੀਆਈ ਵਿੱਚ 52, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਹਨ। ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ 92, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 70 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 45 ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 50,000 ਤੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ  ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ (ਚਪੜਾਸੀ, ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ, ਆਦਿ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 20,376 ਲੋਕ 76 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3,877 ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, 5,136 ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ, 6,478 ਮਲਟੀ-ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ 4,885 ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।