ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ !

Oct 20, 2023 0

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ 15-ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੇ-ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਪਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਅਤੇ ਗੂੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੋਈਆਂ 90 ਫੀ-ਸਦ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ-ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ)।

ਸੰਸਾਰ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉਪੱਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਉਭੱਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ`` ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6-ਸਾਲਾਂ (2014-2020) ‘ਚ 13.13 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18-ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਦੀਆਂ 10.6 ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ !` ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਉਥੇ ‘ਲੜਕੀ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਪੜਾਂਓ` ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ? ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 8-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਮੁਬੰਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਤਾ, ਲਖਨਊ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੂਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ! ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ` (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,56,905 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 36,606 ਲੜਕੀਆਂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,78,400 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 13,303 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਡੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਰਮਵਾਰ 70,222 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 16,649 ਲੜਕੀਆਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 49,116 ਇਸਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ 10,817 ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕੇਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 61,054 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 22,919 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8,617 ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 1,148 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2014 ਤੋਂ 2023 ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨਾ ਦੇ ਉਧਾਲੇ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ‘ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ` (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਾਲ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 68-ਫੀ ਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘‘ਚਾਈਲਡ ਟਰੈਫਿੰਗਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ-ਇਨਸਾਈਟ ਫਰਾਮ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨਲ ਡੈਟਾ ਐਲਾਇਨਸ ਐਂਡ ਲੀਡ ਫਾਰ ਟੇਕ-ਡਿਫਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੱਟਰੇਟਜੀ`` ਨਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਹਾਰ, ਜੈ-ਪੁਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੇਮਸ 24¿7 (ਦਿਨ ਰਾਤ 7 ਦਿਨ) ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਕੇ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ? ਇਥੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਵੇਸ਼ਵਾਗਿਰੀ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਆਦਿ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ! ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੱਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ! ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਜੋ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੰਚ 2.75 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 77-ਫੀ ਸਦ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ`` ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁੰਮ ਹੋਏ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਜ 2-12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ‘‘ਲੋਕ ਸਭਾ`` ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018 ਵਿੱਚ ਜੂਨ-2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,75,125 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2.4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.73 ਲੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 83-ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ 61-ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ। ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 7-ਰਾਜਾਂ (ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ) ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਡੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.14 ਲੱਖ ਹੈ। ਭਾਵ! ਕੁੱਲ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 78-ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।

ਯੂ.ਐਨ.ਐਫ.ਪੀ.ਏ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੋਸ਼) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜੋ 2020 ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.26-ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.58 ਕਰੋੜ ਭਾਵ! ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 7.23 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ! ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 90.95-ਫੀ ਸੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘‘ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧੀਰ ਸਿਨਹਾ`` ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਚਿਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ, ਵੇਸ਼ਵਾ-ਗਿਰੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਣੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਸਿਸਟਮ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ, ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।``

ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰਹਿਮੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ‘ਤੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ! ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਚਿਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਆਰਿਥਕ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਮਲੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਊਹ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਉੱਠਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਧਾਲੇ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ-ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਾਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਬਾਓ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।