ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚਿੰਤਤ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਚਿੰਤਤ

*ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੇਂਵਾਦੀ

*ਹਿੰਦੂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।  ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬ 2,38,000 ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ  ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ."

ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸਲਾਮੋ ਫੋਬੀਆ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ  ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਕਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ,  ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤਾਭ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂ ਭਰਤ ਬਰਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ  ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਉਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇਤਾ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨੇਵੀ ਪੀਅਰ ਵਿਖੇ ਯੋਗਾਥਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ - "ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਮੀ ਨਸਲਾਂ - ਯਹੂਦੀਆਂ - ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸਲ ਦਾ ਮਾਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਬਕ ਹੈ।

ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਕੇਕੇ (ਕੂ ਕਲਕਸ ਕਲਾਨ) ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।