262 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਖ ਘਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84  ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

 ਰੂਪਨਗਰ : ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਖ ਘਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫੜੇ ਗਏ ਜੋਧਪੁਰ ਕੈਦੀ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 6210 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਵੇਲੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 310 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਜਾ ਦੇਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ 5900 ਫੌਜੀਆ ਨੂੰ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇ ਜਿਨਾ 310 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਪੰਜ ਤੋ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜ਼ੀ  ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਜੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 48 ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 262 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 262 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਅੱਧੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 262 ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 39 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ, ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਟੀਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ 2,732 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 22,000 ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਗੇ੍ਸ਼ੀਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮਿ੍ਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।