ਗੁਜਰਾਤ: ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਗਾਂਧੀਨਗਰ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਕਸ਼ੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਤੱਥ:
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ

ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ- ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ, ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪਸਿਨ੍ਹ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।" 

ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ?
ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 9 ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਕੁਮਰ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਡੀ ਡਿਸਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਦੋ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਭੱਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 27 ਫਰਵਰੀ, 2002 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਟ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1996 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀਆਂ ਸਭ ਉਂਗਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰੋੜੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੋਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।