ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ 135-ਏ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ੌਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸੂਬੇ ਵਰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਬਣਨ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ, ਦੇਖੀਏ ਇਸ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ?

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈਸੀਅਤ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖ਼ਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.), ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਾਲਤ ਖ਼ਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੰਢਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਿਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ 85000 ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 9-10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੜਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੀਆ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਸੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਨੰਤਨਾਗ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਰਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ (ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ) 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਮ. ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਜਟਿਲ ਝੰਝਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੰਡਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਧਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਸਕਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਟੀ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਂਅ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਜ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਜ਼ਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਘਾਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਪਾਸੜ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਜਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੋਲਬੰਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਤੀਸਰਾ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਘਾਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ 'ਚ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁੱਲ 87 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 46 ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ, 37 ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 4 ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ)। ਦੂਜੀ, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ 'ਫਰੀਜ਼' ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ 'ਡੀਫਰੀਜ਼' ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਔਖੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 43 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ 46 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 24 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 9, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2, ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਉੱਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।

ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ