ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਕੇ ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਮਜਬੂਤੀ: ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜਗਰ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜਖ਼ਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜੀਆ ਦੀ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇਹਰਮਚਟ ਟੋਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ । ਇਸ ਸਵਾਸਤਿਕ ਚਿੰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਜੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੋਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜੀਆ ਦੇ ਪੱਦਚਿੰਨ੍ਹਾ ਉਤੇ ਹੀ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਫੋਟੋ 12 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਮਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । 

ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ । ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜਾਂ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ, ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ, ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸਮੇ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜਹ ਦੇ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਜੋ ਇਥੋ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ ਹੈ । ਇਸ ਜਾਬਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਜੋ ਨਹੀ ਦੇਖਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ ।