ਦਸਤਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਐਸਸੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ  ਗਈ ਸੀ।

ਦਸਤਾਰ/ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣਾ

ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਪਾਸ਼ਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (HC) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਸਕਾਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੀ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇੱਕ "ਸਿਫਾਰਿਸ਼" ਹੈ ਅਤੇ "ਜ਼ਰੂਰੀ" ਨਹੀਂ ਹੈ।