ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੇ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

 ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨਿਯੋਜਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ।ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।  ਇਸ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।  ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।  ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਸਾਈ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ।  ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ।  ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 106 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਤਮਾ ਚੌਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ, "ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ"।  ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ "ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੀਰੋ-ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ" ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ!  ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ"।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਅਡਜਾਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ 2021" ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ "ਜੁਰਮਾਨੇ" ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਬਚਾਅ ਦੀ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 686 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।  ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 48000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।  ਕੱਲ੍ਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ 'ਦ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ 2021' ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।  ਇਹ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2020, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2020, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 143, ਜੋ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, 'ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ'।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਲੰਡਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।  ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫਾਰਮ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ।ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਣਾਇਆ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ - ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ।  ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 86 ਸਾਲਾ ਨਿਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।  70 ਸਾਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 63 ਸਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਕੱਚਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 365 ਦਿਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਨੇ ਰਤੀਆ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।