ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ' ਬਣਾਏਗਾ  ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਵੇਗਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲਾਕਚੈਨ- ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਦਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੁਪਿਆ, ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰੇਗਾ।ਹੁਣ, ਵਪਾਰਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੰਜੀਬਲ ਟੋਕਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫਲੈਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਬਾਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ" ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ"ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ । ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਲ ਸ਼ੈਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਆਖਿਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਲਾਕਚੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ," ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। "ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।"ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।" "ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੋਲਆਊਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀ. ਰਬੀ ਸੰਕਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ