ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

 ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਈ ਜਲਦ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਮੇਟੀ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ-ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਦੋਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਬੀਕੇਯੂ-ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਬੀਕੇਯੂ-ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀਕੇਯੂ-ਅਰਾਜਨੈਤਿਕ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।