ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਭੱਖਦਾ ਮੱਸਲਾ   

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਫਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।2014 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ, ਵਿਰੋਧ, ਵੇਤਨ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਾਸਰਸ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਾਸਰਸ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ (ਡਿਸਕੋਰਸ) ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥੀਨੀਅਨ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਟੋਟਾ-ਟੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਬਿਖਰ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਨਰਾਇਣਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ “ਇੰਡੀਅਜ਼ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ: ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਰਜ਼ਿਸਟੇਂਸ” ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਰਾਇਣਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਪੂਰਣ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਪੂਰਣ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਰਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦਮਨ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਵੀ-ਡੈਮ ਸੰਸਥਾ 2020 ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2009 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਪੰਜ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ।2014 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ 3.30 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭੰਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕੱਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਧੁੰਧਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁੰਘੜਦਾ ਘੇਰਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਘਾਰ ਡਾਟਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਵਧਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਾਗਰਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਕਰਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਗਰੀਨਪੀਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਬਰੰਗ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ 2016 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ” ਅਤੇ “ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ” ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰ ਆਪਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚੈਨਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਸਿਵਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਡਰ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਾਇਜ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਸਸ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਦਲਾਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ।1985 ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਪੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਫਰੈਂਕੋ ਸੱਤਾ ਨੇ ਸੀਮਿਤ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।ਫਰੈਂਕੋ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।ਅੱਜ ਇਕੱਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਵਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਹੀ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਸੀ ਵੈਂਜ਼ੂਐਲਾ ਵਿਚ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼, ਨਿਕਾਰਗੁਆ ਵਿਚ ਡੈਨੀਆਲ ਔਰਟੇਗਾ, ਹੰਗਰੀ ਵਿਚ ਵਿਕਟਰ ਔਰਬਨ, ਪੌਲ਼ੈਂਡ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਐਰਡੇਗਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।