ਮੁਸਲਿਮ, ਰੌਹਿਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ : ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- “ਇੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਕਬੀਲਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਸੂਬੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ । ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਜਦੋਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ, ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋ ਵਿਚਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਬਰ ਸੀ.ਏ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 14.1 ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਂ ਤੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੀਆਮਾਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗੇ ਉਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆਂ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਠਹਿਰਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋਵੇਗੀ ।