ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲਮ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਡਿਪੋਰਟ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਕਾਲਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਦਾ ਦਾਹਵਾ ਕਿ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਨ ਇਹ ਆਰਡਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 26 ਫਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੌਲ, ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਸੀ ਮਹਾਦੇਵੱਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ' ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੌਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਕੇਮਪੇਗੌੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈੱਲ' ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਲ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।' ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼' ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਠ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨੋ-ਫਲਾਈ-ਲਿਸਟ' 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਸਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ' ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਕੌਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ? ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Comments (0)