ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹਾਂ।
ਐਡੋਵਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
Comments (0)