ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ) :-- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।ਬੰਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।ਬੰਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ  ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਲਈ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਕੱਢਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।