ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਬਲੈਕਲਿਸਟ"

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਓ. ਸੀ. ਆਈ.) ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ  ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਦ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਗ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 1948 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11ਏ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਟੋ, ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਬਰਨਿੰਗ’ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਦ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ’ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ  ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੈ।  ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ OCI ਕਾਰਡ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸਵਾਤੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਬੀ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।  ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ  ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀ ਨੇ  ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਓਸੀਆਈ) ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ "ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

 ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਐਮੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।