ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਫਰਲੋ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਕਸਾਉਣ'ਤੇ, ਭੀੜ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ।  ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । "ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ,"।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਾਜਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ 15 ਰਾਜ ਨਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੁੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਰੋਜ਼ ਅਵੈਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 147, 148, 149, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 ਅਤੇ 149 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।2015 ਵਿੱਚ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਓਹ ਫਰਲੋ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰੋਪੇ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਢਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਦਕਾ ਓਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਲੋ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।