ਲੱਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਐਸ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 97 ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਗਵਾਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ।

ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਬੂਤ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੂਤ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।