ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮੁਦਾਇਕ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਤਰੱਕੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਪਲਬਧ ਸਥਾਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਤੇ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ' ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕ, ਗ਼ਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਭਰਨ ਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਏਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ''ਹੇ ਬੰਦਿਆ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ''।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਧੰਦਾ ਜੋ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੁਲ 6 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਪਜਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਪਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੇੜ ਸੰਗ ਵਿਚਰਦੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਜਾਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅੱਧ ਏਸੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 45.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 'ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ' ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਮਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ । 1950-51 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਅੱਜ 323 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਹੀਓ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ''ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਸ ਐਂਡ ਸੈੱਟਅਪ ਟੂ ਮੀਟ ਇੱਟ'' ਨਾਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਬਰ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਫੇਰ ਤੀਬਰ ਖੇਤੀ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਲਪਤਾ, ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਮਤਲਤਾ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਉਪਜਾਊ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਸੱਚ 'ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ' ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਜੋਕਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਢੰਗ, ਖ਼ਪਤਵਾਦ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ, ਸਮਾਜਕ ਅਲਾਮਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ਰੀ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਖੇਤੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਕੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਤ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਉਪਜਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਸੰਗ ਮੌਲਦੀ ਤੇ ਧੜਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਟਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਲੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਹਿੰਗਾ ਪੱਠਾ-ਦੱਥਾ, ਤੂੜੀ, ਖਲ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੇ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਨੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 300-400 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਊ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਬਣਤਰ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਝੋਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾਊ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਹੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ਼, ਫੁੱਲ, ਮੱਕੀ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚੋਂ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਕਲੀਪਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤਦ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ