ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਲਹਿਰ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲ

*ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਿਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲੈਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ

*ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਾਂਦੇੜ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਹੈ।ਸਿਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ,ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ,ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ,ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ-ਕੋਸਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ 

 ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ,ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ।ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕਰੀਮਨਗਰ, ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ, ਛੱਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ, ਜਾਲਨਾ ਤੇ ਪਰਭਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਜਵਾਲੇ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਜਾਰੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ |

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ।ਤਖ਼ਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 1956 ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ । 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਬਜਿਦ ਹੈ।ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ |

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਵਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।