ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ  ਬਣੇ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 31 ਤੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 21 ਤੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਯੂਸੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ.....

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੋਸ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਈਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ - ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਪ੍ਰੋ. ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ- ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ 1200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤਾਂ ਔਸਤਨ 800 ਤੋਂ 1000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਕੇ 950 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 850 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਖ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 2022 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਟੋਟਾ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਚੌਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ ਸਫੈਦ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬੋਆਇਲਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ 1200 ਡਾਲਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ 1200 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਨ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ 2004 ਤੋਂ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਐਨਾ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ- ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ (ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ) ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭਾਵੇਂ ਘਟਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 2019 20 ਤੋਂ 2022 23 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਨਿਯਤ ਕਰ ਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਖਰੀਦਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ