ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ..

ਇਸ ਵਿਚ 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ 2021-22 ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ-ਕਿੱਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30953 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਾਧਾ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ 1.73 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2022 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸੀ 30953 ਕਰੋੜ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਰਣੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 15153 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 20000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੋੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਡੀਫਾਲਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 22193 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 9935 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, 7193 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ 5100 ਕਰੋੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ (107 ਦਿਨ) ਹੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਜੇ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਲਗਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਨੇ 2500 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ 2600 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ 3800 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 14000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇਗੀ।

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਕਰਕੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਖਪਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਿਅਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ (ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ 5-5 ਸਾਲ ਹੀ ਟਪਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ।

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ