ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ

2020 ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹੇੜ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦੀ ਹੋਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਣਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਬੂਲਿਆ। ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਦਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਏ, ਆਖਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਘਰੋਂ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਆਏ। 

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਇੱਕਜੁਟ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਿਤ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਕਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾ ਰਹੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਭੰਬੀਰੀ (ਡਰੋਨ) ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਥੰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੁ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਮ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੁਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਕਨੂੰਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ FRP ਅਤੇ SAP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਯੋਗ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ, ਹਲਦੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਓਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 5ਵੀ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸੰਭੁ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਧਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨਾ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਲੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੰਪਾਦਕ