ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌੰਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂਕਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ, ਹਰੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਣ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਬੂਕਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਜ਼ਰਖੇਸ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ, ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ੧੩੩ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੇ ਹੀ ਉਚਿਤ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਬੇਅਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਸ ਪਾਸ ਵਸੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਅਥਾਹ ਅੰਨ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਓਥੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਅਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ? ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੌਂਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ।

ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ? 

ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋ ਨੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਫੌਜੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪੁਲਾੜ- ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਏਅਰਬੱਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ਬੇਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।  

ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਫੌਜੀ, ਪੁਲਾੜ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਸੰਪਾਦਕ