ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ

ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਿਸ

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਹੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਉ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਾਲਊ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਵੀਂ ਧੌਂਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ-ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ