ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ

* ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੁਨੇਹਾ

  *ਸਿਸੋਦੀਆ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼   

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇਨਫੋੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ 14 ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਵਾਲਾ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ।

.ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਜੰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ 31 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟਿ੍ਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ  ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵਿਜੈ ਨਾਇਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।ਇਸ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ: ਸਿਸੋਦੀਆ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਮੇਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਕਟਵਾ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੋ।’’      

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਨਾਟਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।  ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ‘ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਕ  ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ‘

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਛਾਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ’ ਹਨ: ਭਾਜਪਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ’ ਹਨ।  ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ‘ਹੰਕਾਰ’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ‘ਕੁਝ’ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ।ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ 'ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।               

 ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

• ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

• ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

• ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 4 ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀ. ਐਨ. ਸੀ. ਟੀ. ਡੀ. ਕਾਨੂੰਨ 1991, ਵਪਾਰ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਟੀ. ਓ. ਬੀ. ਆਰ.) 1993, ਦਿੱਲੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

• ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।