ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏਗਾ ਪੈਰੋਲ ਦੇ 40 ਦਿਨ
ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ 'ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹਤ - ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ
*ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼
ਸਿਰਸਾ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਥਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਵਿਚੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਲਈ ਧੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ.ਪੀ. ਸਥਿਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ’ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ 'ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ 'ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਨ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗਡ਼੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਹੈ।
ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰ. ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
Comments (0)