ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਣ  ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਬਰ ਬਣਿਆ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਣ  ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਬਰ ਬਣਿਆ

 ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਟਾਪ 10 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ

ਦਿਲੀ ਵਿਖੇ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਦਿਲੀ- ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ  ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਗ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੀਐੱਮ 10 ਦਾ ਪੱਧਰ 800 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵੀ 40 ਤੋਂ 50 ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧੂੰਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਿੱਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਮਹਾਨਗਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 519 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 283 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 185, ਮੁੰਬਈ ਦਾ 173 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 165, ਢਾਕਾ ਦਾ 159, ਬਗਦਾਦ ਦਾ 158, ਜਕਾਰਤਾ ਦਾ 158, ਦੋਹਾ ਦਾ 153 ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਗ ਦਾ 153 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੀ ਐਸ -3 ਅਤੇ ਬੀਐਸ-4 ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ

 ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੁ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤ ਹਨ