ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਂਕਰਨ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 27 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 40 ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ (ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀ।

ਆਰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 23 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 40 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 11 ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, 8 ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਕੂਲ ਰਿਤੰਭਰਾ ਕੇ ਸੰਵਿਦ ਗੁਰੂਕੁਲਮ ਗਰਲਸ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ (ਵਰੰਦਾਵਨ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੰਵਿਦ ਗੁਰੂਕੁਲਮ (ਸੋਲਨ) ਹਨ। ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਖਾ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਭੌਂਸਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਿ 1937 ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੀਐਸ ਮੁੰਜੇ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ,ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਸਿਖਿਆ,ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਸਿਖਿਆ,ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੂਜਬ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ,ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਜਿਸ ਕਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘੁਟਾਲੇ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।