ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਹੇਠ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ:
"ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ੧੮ਵੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ੧੩ ਅਗਸਤ ੧੯੭੮ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ੧੮੪੯ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਮੌਕੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖੁਸਿਆ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ੀਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਮੋਵਿਯਾ ਗਰੁੱਪ ) ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋਕਿ ਹਾਕਮ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਚੇਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇ-ਮਾਇਨੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਕੌਮੀ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਥੇ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਜੋਰ-ਜਬਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਝਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਘੁਮੰਣ-ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਂਹੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ੧੯੪੭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਂਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਕੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਨਵੰਬਰ '੮੪ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਰਜੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਰਾਂਹੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਂਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਸਿੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ ਪਾਰਲੀਅਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਿੱਤ ੨੦ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਲ, ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ੨੪ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ/ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਆਪ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਐਲਾਨ:
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ :
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ/ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮਾਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਸਿੱਖੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ, ਦਾਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਹੰਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਲਗ ਹੈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਡਾ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਡਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਲੋਂ : ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ)
Comments (0)