‘ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ       

            ਸਾਧੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਭਾਰੀ ਪਿਆ  

         ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੂਟੇ, 

                ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਚ ਸਾਧੂ (ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ) ਤੇ ਸੰਗਤ (ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ) ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਨਾਡਾ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਐੱਫਓਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 2800 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 80,000 ਟ੍ਰੀ-ਗਾਰਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ 6,40,00,000/- ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੌਦੇ

 ਵਾਤਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਪਡ਼ਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਕ ਜਾਣਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਖ਼ਰੀਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਡਮ ਤਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਰ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪਹਾਡ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਡਾ ਵਿਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਣ ਗਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਡ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਡੀਐੱਫਓ ਰੋਪਡ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਲਾ ਨੇਡ਼ਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਾ ਵਿਚ 486 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ 50 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 40/50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਡ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ

 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ’ਚ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰੰਡਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਡ਼ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ

   ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਇਸ ਤੋਂ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ; ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੋ-ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।